राज्य सरकारला मोठा धक्का ; अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती!

मुंबई, वृत्तसेवा, दिनांक 06 डिसेंबर 2021– आगाामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. कारण, राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने तसे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेशही दिले आहेत.

न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या कीट याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे.

राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला या संदर्भातील पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. शिवाय, राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नसल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. ओबीसींचा वॉर्डनिहाय डेटा मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.अशी माहिती लोकसत्ता न्युज पोर्टल ने प्रकाशित केली