दुआरे सरकार शिविर में पार्टी नेताओं पर लगी रोक

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी योजना दुआरे सरकार का लाभ लेने के लिए लगातार बढ़ रही लाभुकों की भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने इसकी समय सीमा को बढ़ाने निर्णय पहले ही ले लिया। इस बीच इस योजना के फाॅर्म वितरण को लेकर लगातार आ रही शिकायतों और फाॅर्म भरने के लिए रुपये लेने की शिकायतों को देखने के बाद राज्य सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है कि पार्टी नेता इस योजना के बीच नहीं आएंगे। विभिन्न पंचायत सदस्यों तथा क्लब सदस्यों को शिविर में जाने पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश के बाद देखा जा रहा है कि कई नेता अभी भी शिविर में आ रहे हैं। इसके बाद ही प्रशासन ने कहा कि अगर ऐसा जारी रहा तो सख्त कदम उठाये जायेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही इस योजना को लेकर साफ कर दिया था कि इस सरकारी योजना में किसी भी तरह का राजनीतिक रंग नहीं दिया जाएगा। तब शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसके फाॅर्म को लेकर इस तरह होड़ मच जाएगी। मुख्य सचिव एच के द्विवेदी ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि लक्ष्मी भंडार फाॅर्म को भरने में पंचायत समिति या क्लब के सदस्यों को किसी भी तरह से शामिल नहीं किया जा सकता है। आवश्यक हो तो आत्मनिर्भर समूहों या कॉलेज के छात्रों को नियुक्त करने की सलाह दी गई है।